राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम से 2 सप्ताह में मांगा जवाब
(नितेन्द्र झां)
#महोबा जिले के ढिगवाहा सरकारी विद्यालय में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को अत्यधिक पतला दूध दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रथम दृष्टया इसे बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मामला माना है।
आयोग के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल में दो पैकेट दूध को पानी से भरी पूरी बाल्टी में मिलाकर छात्रों को वितरित किया जा रहा था। यह जानकारी एक समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई। शिकायतकर्ता ने इसे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और गरिमा के अधिकारों के खिलाफ लापरवाही बताया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-12 के तहत मामला दर्ज कर जिलाधिकारी महोबा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) आयोग को भेजी जाए।
आयोग ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो यह कल्याणकारी योजना के उद्देश्य को विफल करने के साथ बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
अब पूरे मामले पर जिला प्रशासन की रिपोर्ट का इंतजार है।
