लखनऊ। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर के मुताबिक नगर निगम के मेयर नगर पालिका के अध्यक्ष एवं नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटों पर नए सिरे से आरक्षण जारी होने की संभावना जताई जा रही है। जिसके लिए नगर निगम, पालिका परिषद अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पारित कराने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद सीटों के आरक्षण बदल जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट तैयार करके अतिशीघ्र मुख्यमंत्री को सौंपने की योजना बना चुका है। इसके आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी तय की जाएगी।
उक्त आरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय नें 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया है। सूत्रों के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इससे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष तथा नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के बदलने का विशेष अनुमान है। अगर सीटें आरक्षण के दौरान बदल गई तो बहुत प्रत्याशियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, साथ ही प्रत्याशियों को नई रणनीति तलाशनी होगी।
Author: ikvnews
