#सूत्रों के हवाले से गंभीर आरोप, वर्षों से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच की उठी मांग
#महोबा / यूपीपीसीएल यूनिट-13 बांदा के अंतर्गत कराए गए और वर्तमान में जारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों रुपये के विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं, घटिया निर्माण और शासनादेशों की अनदेखी के आरोप सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
चर्चा है कि विभाग में कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो उनकी कार्यप्रणाली और निर्माण कार्यों में कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन निर्माण कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की निगरानी कौन कर रहा है? यदि निर्माण में मानकों की अनदेखी हुई है तो अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभागीय जांच की कोई प्रभावी व्यवस्था है या फिर सब कुछ कागजों तक सीमित है?
स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जनपद में विभागीय कार्यालय की वास्तविक स्थिति और उपलब्धता स्पष्ट नहीं है, जबकि करोड़ों रुपये के कार्य संचालित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में निर्माण कार्यों की निगरानी, अधिकारियों की जवाबदेही और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच जरूरी हो जाती है।
