संपूर्ण समाधान दिवस से नदारद मिले सात अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश, जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुन डीएम ने अधिकारियों को चेताया—लापरवाही पर होगी कार्रवाई
हमीरपुर। जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही और सरकारी व्यवस्थाओं में अनियमितता को लेकर जिलाधिकारी अशोक कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील हमीरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के बाद सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पतारा पहुंचे जिलाधिकारी ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद गांव की गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई।


संपूर्ण समाधान दिवस में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए सात अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। इनमें जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, परियोजना अधिकारी (डूडा), अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियंता नलकूप, भूमि संरक्षण अधिकारी (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग) तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण समाधान दिवस शासन की प्राथमिकता वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आमजन की शिकायतों का समाधान किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारियों की अनुपस्थिति और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके उपरांत ग्राम पतारा में आयोजित जन चौपाल में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाने पर जोर दिया।
गौशाला की अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई, पांच दिन में सुधार के निर्देश
जन चौपाल के बाद जिलाधिकारी ने ग्राम पतारा स्थित गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। संचालन में लापरवाही पाए जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सचिव को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (सीवीओ) को सख्त चेतावनी देते हुए पांच दिन के भीतर गौशाला की समस्त व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित कराने को कहा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि उनका धरातल पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
IKVNEWS | हमीरपुर
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