जीपीएफ घोटा 5 लाख की अनियमितता, बाबू निलंबित, चालक पर भी कार्रवाई की संस्तुति
ऑडिट में पकड़ा गया कर्मचारियों की भविष्य निधि का खेल,
दो कर्मचारियों ने जमा किए महज एक-एक लाख रुपये,
पुलिस कार्रवाई पर अब भी सवाल
#महोबा / जिला महिला चिकित्सालय में कर्मचारियों की मेहनत की कमाई यानी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के खातों में सामने आई लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज से आई महालेखाकार विभाग की ऑडिट टीम ने अगस्त 2026 में अभिलेखों की जांच के दौरान करीब 85 लाख रुपये की गड़बड़ी पकड़ी थी। मामले में वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार वर्मा का नाम सामने आया। आरोप है कि कूटरचित अभिलेखों के आधार पर जीपीएफ खातों में उपलब्ध धनराशि से अधिक रकम निकाली गई।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑडिट में सरकारी धन के इतने बड़े वित्तीय हेरफेर का मामला सामने आने और एफआईआर कराने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई का क्या हुआ?
👉ऑडिट में कैसे खुला वित्तीय अनियमितता का मामला?
18 अगस्त 2026 को प्रकाशित हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रयागराज से आई तीन सदस्यीय ऑडिट टीम ने जिला महिला अस्पताल में जीपीएफ खातों की जांच की थी। इस दौरान करीब 85 लाख रुपये की अनियमितता सामने आई।
शुरुआती जांच में वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार वर्मा के जीपीएफ खाते में 84.66 लाख रुपये की संदिग्ध निकासी सामने आई। वहीं अस्पताल के चालक अंबिका शर्मा के खाते से भी रकम निकाले जाने का मामला सामने आया।
22 अगस्त को एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में चालक के खाते से लगभग 15 लाख रुपये की निकासी का उल्लेख किया गया था। वहीं बाद की रिपोर्टों में यह रकम करीब नौ लाख रुपये बताई गई। वास्तविक राशि का निर्धारण अंतिम ऑडिट रिपोर्ट से ही हो सकेगा।
👉सात साल से चल रहा था कथित फर्जीवाड़ा!
12 सितंबर 2026 को अमर उजाला की प्रकाशित रिपोर्ट में जांच से जुड़े घटनाक्रम के आधार पर बताया गया कि जीपीएफ खातों में कथित फर्जीवाड़ा करीब सात साल से चल रहा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, संतोष कुमार वर्मा ने पहले ललितपुर में तैनाती के दौरान यह खेल शुरू किया और बाद में महोबा स्थानांतरण होने पर भी कथित रूप से इसे जारी रखा।
आरोप है कि कर्मचारियों के खातों में उपलब्ध वास्तविक धनराशि से अधिक भुगतान दर्शाने के लिए कूटरचित अभिलेखों का सहारा लिया गया।
👉 एफआईआर की चेतावनी, फिर क्या हुआ?
मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन सीएमएस डॉ. रमाकांत चौरिहा ने संबंधित कर्मचारी को नोटिस भेजे थे। 21 अगस्त की अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएमएस ने चेतावनी दी थी कि यदि कर्मचारी अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सीएमओ डॉ. विनय कुमार ने भी मामले में एफआईआर के निर्देश दिए जाने की बात कही थी। 19 अगस्त की अमर उजाला की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है।
हालांकि, 22 अगस्त तक आरोपी कर्मचारी ऑडिट टीम के सामने उपस्थित हुआ और जीपीएफ पासबुक तथा सर्विस बुक सहित संबंधित अभिलेख सौंपे।
सवाल यह है कि एफआईआर की चेतावनी और निर्देश के बाद वास्तव में मुकदमा दर्ज कराया गया या नहीं?
👉निलंबन हुआ, लेकिन रिकवरी का आंकड़ा चौंकाने वाला
5 नवंबर 2026 को अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, शासन ने वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार वर्मा को निलंबित कर अपर निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय मंडल प्रयागराज से संबद्ध कर दिया है।
वहीं जांच में चालक अंबिका शर्मा का नाम भी सामने आने के बाद उसके निलंबन की संस्तुति भेजे जाने की जानकारी अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. तन्मय कक्कड़ ने दी।
इससे पहले 1 अक्टूबर की दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बताया गया था कि महोबा जिला महिला अस्पताल के वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार वर्मा और चालक अंबिका शर्मा ने एक-एक लाख रुपये जमा किए हैं।
यानी करीब 85 लाख रुपये की शुरुआती अनियमितता के मुकाबले उस समय केवल दो लाख रुपये जमा किए जाने की जानकारी सामने आई थी। शेष धनराशि की वसूली का सवाल अभी भी महत्वपूर्ण है।
