#महोबा। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को आयोजित IGRS (जनसुनवाई) पोर्टल की समीक्षा बैठक में यह कड़ा फैसला लिया गया।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वि/रा), अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की मौजूदगी में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पोर्टल की गहन समीक्षा की। बैठक में जनपद की रैंकिंग से जुड़े 11 मूल्यांकन बिंदुओं का विभागवार परीक्षण किया गया।
समीक्षा के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए असंतुष्ट फीडबैक और शिकायतकर्ताओं से संपर्क न किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। इसके बाद अधिशासी अभियंता जल निगम, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रम अधिकारी, आबकारी अधिकारी, खान निरीक्षक, परियोजना अधिकारी डूडा, सीएमओ, सीएमएस जिला अस्पताल, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, एआरएम रोडवेज, उपायुक्त उद्योग, लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों समेत तहसीलदार, बीडीओ, एमओआईसी और एडीओ स्तर के अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई करने, शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने तथा उनकी संतुष्टि के आधार पर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत में स्थलीय निरीक्षण कर गवाहों के हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और अन्य आवश्यक साक्ष्यों सहित आख्या पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि फीडबैक में सुधार हो सके।
डीएम की इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि अब जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर और भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
