#महोबा // जनपद के अजनर एवं बेलाताल क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नहरों की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नहरों की सफाई, सिल्ट हटाने और पर्याप्त गहराई तक खुदाई के नाम पर कराए जा रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर किसानों में असंतोष है। आरोप है कि कई स्थानों पर नहरों की सफाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर नहरों की हालत जस की तस बनी हुई है,और सिंचाई विभाग ने अपनी कमी छुपाने के लिए नहरों में पानी छोड़ कर अपनी गर्दन बचा ली।
क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि नहरों में जमा सिल्ट, झाड़ियां और मिट्टी पूरी तरह नहीं हटाई गई ।कई जगह नहरों की गहराई पर्याप्त नहीं होने से पानी का प्रवाह प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा सफाई कार्यों पर खर्च किए जा चुके सरकारी धन की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अजनर और बेलाताल क्षेत्र की नहरों में सफाई कार्यों की गुणवत्ता और वास्तविक लंबाई की जांच किए जाने की मांग उठ रही है। सवाल यह है कि जिन नहरों की सफाई के लिए विभागीय स्तर पर कार्य कराए गए या भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई, उनमें वास्तव में कितनी सिल्ट हटाई गई और कितनी गहराई तक खुदाई हुई?
यदि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया गया है, तो नहरों की वर्तमान स्थिति इसकी गवाही देनी चाहिए। वहीं, यदि सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है, तो सरकारी धन के खर्च और जिम्मेदारों की भूमिका की जांच आवश्यक हो जाती है।
नहरों की बदहाल स्थिति का सीधा असर किसानों की सिंचाई व्यवस्था पर पड़ सकता है। नहरों में पर्याप्त गहराई और साफ जल प्रवाह नहीं होने से टेल तक पानी पहुंचने में बाधा पैदा होती है, जिससे खेतों की सिंचाई प्रभावित होने की आशंका रहती है।
अब सवाल सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से है कि अजनर-बेलाताल क्षेत्र में नहर सफाई कार्यों का स्थलीय सत्यापन कब कराया गया? सफाई कार्य की लंबाई, गहराई, खर्च और गुणवत्ता की जांच सार्वजनिक होगी या फिर कागजी आंकड़ों के सहारे ही सरकारी कार्यों को सही ठहराया जाता रहेगा?
नहरों की सफाई में कथित खेल की निष्पक्ष जांच और मौके पर वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जाए, ताकि किसानों के हिस्से का पानी और सरकारी धन दोनों सुरक्षित रह सकें।









